नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छ : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

२० वैशाख, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेको बताउनु भएको छ । 

मंगलबार काठमाडांैमा भएको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा आयात बढी भएकाले लगातार रुपमा ६,७ र ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुँदा समेत व्यापार घाटा हुने समस्या वर्षैसम्म भइरहने बताउनुभयो । डा. खतिवडाले अब उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर निर्यात हुने बस्तु निर्यात गर्ने गरी लगानी गर्नु पर्ने अनि मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय धेरै लगानी जलविद्युतमा भएको बताउनु भयो । जलविद्युतमा धेरै ठूलो लगानी विस्तार गरेर बुढीगण्डकी जस्ता चार वटा आयोजनाहरु एकै चोटी निर्माण गरेर वर्र्षको डेढ खर्बदेखि २ खर्ब ऋण रिपेमेन्ट गर्न थाल्यौ भने नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जाने डा. खतिवडाले बताउनु भयो । उहाँले अब निर्यातमुलक उत्पादन उद्योगमा लगानी लगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा पर्नु तीन वटा निकायबीच समन्वयको अभाव भएको आरोप खतिवडाले लगाउनु भयो । उहाँले अर्थ, वाणिज्य मन्त्रालय एकापटि र राष्ट्र बैंक अर्को बाटोमा हिँडेकाले संकट आएको जिकिर गर्नु भयो । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सरकारले चामल नभएर राइस भनेर आयात हुने कनिका नै रोक्नु पर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याहरु छन । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरको इनपोट इन्टेनसिटी हाइ छ । तपाई ६,७ र ८ को लगातार आर्थिक वृद्धिदर गर्नुस् बिओपी घाटा वर्षै सम्म परिरहन्छ । यदि तपाइले उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर निर्यात हुने बस्तु निर्यात गर्ने गरी लगानी गर्नु सक्नु भएन भने संधै व्यापार घाटा दोहोरीरहन्छ । सबै भन्दा ठूलो निर्यात हाइड्रो पावर भारतले नकिन्दिने हामी सबै लगानी जलविद्युतमा गर्न खोज्ने तर उत्पादित विद्युत उद्योग भन्दा बाहीर हुन्छ । करेन्सी मिसम्यासमा पर्नु भयो । बुढीगण्डकी जस्तो चार वटा आयोजनाहरु हामीले एकै चोटी ग¥यौ र वर्र्षको डेर खर्ब देखि २ खर्ब घटिमा ऋण रिपेमन्ट गर्न थाल्यौ भने हामी जानेबाट कोल्मबो नै हो त्यो दायाँबायाँ छैन । त्यसैले अब हाम्रो लगानी गर्ने संरचना आर्थिक वृद्धिसँगै निर्यात वृद्धिमा जोड दिओस् भन्ने हो ।हाम्रोमा नीति बनाउँदा समन्वय छैन। अर्थमन्त्रालय एउटा गर्छ । राष्ट्र बैंक एउटा गर्छ । दुबै फरक बाटोमा हुन्छन् । एउटा आयात रोक लगाउँछ । मैले धेरै बस्तु रोक लागएको थिए । धेरै हराए । बीचबीचमा आयात रोक्ने बस्तु हराउँछन । राष्ट्र बैंक यस्तो बस्तुहरु छिटो रोकौं भन्छ । अर्थमन्त्रालयलाई अलिबढी चासो हुन्छ । अर्थमन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने अवस्था भयो । राष्ट्र बैंक त्यति धेरै प्रोयाक्टिभ हुनुहुँदैन । आयात निर्यात गर्ने ऐन अर्थ र वाणिज्यले नै चलाउने हो यसमा दुविधा छैन । तीन वटा निकायले व्यापार व्यवस्थापन गर्ने कुरामा धेरै समन्वय गरिदिनु परो । सरकारले कनिका ल्याएर राइ भन्ने गरिएको छ कनिका ल्याउन रोक लगाउनु पर्छ ।’

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखिएको बताउनु भयो । उहाँले युद्धको कारण पेट्रालियम पदार्थको मूल्य निरन्तर रुपमा बढ्दै गएकाले थप चुनौती बढेको बताउनु भयो । विश्वमा नै ३ प्रतिशतले आयात बढ्ने देखिएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा नै चुनौती देखिएको भट्टले बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय तथ्याङक विभागको तथ्यांक उल्लेख गर्दै नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान भइरहेको बताउनु भयो । प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समय ९० प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र पुरुउत्थान भइरहे पनि वर्तमान चुनौती सामना गर्न बलियो क्षेत्र खोजेर व्यवस्थापन गर्नु समस्या रहेको बताउनु भयो ।  वार्षिक विन्दुगत आधारमा १९ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार हुने अनुमान भए पनि अहिले २२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको छ । अर्को पेट्रोलियम मूल्य अहिले ६० डलर पर ब्यारल थियो । अहिले १०० भन्दामाथि छ । एक पटक १३०को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ पछिल्लो एक महिना अगाडि हेर्दा । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जुन राइज भइरहेको छ त्यसले अर्को च्यालेन्स थप्दै गएको छ । इन्फेन्सनरी प्रेसर हेरौं भने हामीले २०२०  भन्दा २०२२मा सबै मुलुकहरुमा एडभान्स इकोनमिक्स,इर्मजिङ मार्केट र डेभलभमेन्ट अर्थतन्त्र दुवै प्रकारका अर्थतन्त्रमा करिब वन करिव वन तीन प्रतिशत बिन्दुले इन्फेल्क्सन बढ्ने देखिन्छ । ३ प्रतिशतले इन्फेल्क्सन बढ्ने भनेको ग्वोवल इकोनमिमा चुनौती देखिएको छ । त्यो चुनौतीबाट हाम्रो पनि पार पाउन गाह्रो छ भन्ने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथ्याङक विभागले तथ्याङक सार्वजनिक गरेको छ । त्यो तथ्याङक हेर्दा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा केही होपफूल हुने ठाँउ छ भन्ने देखिएको छ । हामीले कोभिडको समयमा सर्वे गरेका थियौं । सर्वेमा ८० प्रतिशत उद्योगहरु सञ्चालनमा आए भनेको थियौं । कोभिडको समयमा ७ सय वटा उद्योगहरुमा ४ प्रतिशत मात्रै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा भएको देखिन्थ्यो भने पछिल्लो समय ९० प्रतिशत देखिएको छ । अहिले अर्थतन्त्र रिकभरी भइरहेको छ तर सँगसँगै चुनौती कता छ भन्दा बलियो क्षेत्र कता छ भनेर ब्यालेन्स कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा र चालु आर्थिक वर्षमा ट्रेड डेपिसिट उस्तै देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ट्रेड डेपिसिट थियो भने अहिले ९ महिनाको अवधिमा १३ खर्बको हाराहारीमा देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षमो डिपोजिट र क्रेडिटको वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा व्यवस्थापन भएको देखिन्छ । गत वर्ष २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने ८ महिनामा १३ प्रतिशत छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा २२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको ट्रार्गेट १९ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । त्यसको वरपर बस्ने देखिन्छ । डिपोजिट त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । अहिले डेर खर्बले डिपोजिट बढेको देखिन्छ । डिपोजिट र ल्याडिङको रेट हेर्दा प्रि–प्याडमिक लेभलमा र्फकिन थालेको देखिन्छ । डिपोजिटको रेट प्रि–प्याडमिक लेभलमा र्फकि सकेको छ । ल्याडिङ रेट प्याडमिक लेभव औसतमा करिव १२ प्रतिशतमा रहेको थियो भने अहिले पनि ११ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । प्रि–प्याडमिक लेभलमा ब्याजदर फर्किदै छ भन्ने देखिन्छ । बैंकको ब्याजदर स्थिर बनाउन सक्यौ भने मार्केटलाई त्यसले इनसिओर गर्छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु देखि लगानी योग्य रकम चाप रहेको छ । सुरु देखि तरलता सहज रहेको छैन । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र नर्मलतिर आइरहेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि केही व्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ । त्यसको लागि सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ । ग्लोवल रुपमा इनव्यालेन्स देखिएको छ । त्यसले थप चुनौती थप्न सक्छ । त्यो चुनौतीको कसरी सामना गर्ने महत्वपूण कुरा रहेको छ ।’

त्यस्तै, एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिलकुमार केसीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान भएकाले बैंकहरुले विगतमा लगाएको लगानी प्रभाव देखिएको बताउनु भयो । उहाँले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकले कृषिमा  ३० प्रतिशत र  माइक्रोफाइनान्समा ३८ प्रतिशत र समग्र उत्पादन उद्योगमा ४५ प्रतिशत लगानी भईरहेको बताउनु भयो । सिइओ केसीले बैंकहरुले कृषिमा लगानी गछौं भने दुई प्रतिशतको प्रिमियममा लाग्ने अवस्था रहेकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ राष्ट्र बैंकले कारोनाको समयमा सिसिडी रसियोलाई सिटि रेसियोमा ल्याएर बजारमा तरलता सहज बनाउने काम गर्न लागेको थियो । त्यो सँगै रि–फाइनान्सिङ हुने वितिकै बैंकिङ तरलताले संसार भरी नै परिर्वतन ल्याउँछ । त्यतिबेला बैंकहरुसँग लगानी गर्ने अन्य अप्सन थिएनन् । बैंकहरुले कर्जामा लगाएको फन्ड भन्दा ट्रेजरी बीलमा १ प्रतिशत केही भएको जस्तो देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १३ प्रतिशत मात्रै वृद्धि देखिन्छ । बैंकहरुले विगतमा लगाएको लगानीको कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योगहरुमा आएको सुधारले प्रभाव देखिएको छ । अहिले पनि करिव राष्ट्र बैंकले निर्देशन अनुसार बैंकको कृषिमा लगानी ३० प्रतिशत रहेको छ । माइक्रो फाइनान्समा अहिले पनि ३८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । बैंकहरुले उत्पादन मुलक उद्योगमा करिव ४५ प्रतिशत लगानी गरेको छ । वृद्धि हुन सक्ने थियो तर यदि कृषिमा जान्छौं भने दुई प्रतिशतको प्रिमियममा रेक्टटिक्सन छ । त्यहाँ ब्याजदरको कुरा भन्दा पनि एसोएस्सको कुरा राम्रो हुन्थो । त्यसले अगाडि जान चाहाने बैंकलाई रेक्टटिक्सन छ ।’

सिइओ केसीले अहिले पनि बजारमा लगानी योग्य रकम अभाव भइरहेको बताउनु भयो ।