नाफिज संवादमा नेपाल तयारी पोसाकउद्योग संघका अध्यक्ष पवन गोल्यान

२१ वैशाख, काठमाडौं ।  नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालको निर्यातजन्य उद्योगको लागि सरकारले श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।

बुधबार काठमाण्डौमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालको गार्मेन्ट तथा निर्यातजन्य उद्योगहरुमा भारत तथा अन्य देशबाट श्रमिक ल्याएर उद्योग चलाउनु परेकाले नेपाली उद्योगमा नेपाली श्रमिकलाई स्वरोजगार बनाउनु श्रमिकलाई तालिमको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले गार्मेन्टसम्बन्धि तालिमको राज्यले व्यवस्था गरेमा उद्योगहरुलाई नेपाली श्रमिक सस्तो र दिगो हुने अध्यक्ष गोल्यानको भनाई छ । उहाँले सरकारले नेपालमा उत्पादित बस्तु निर्यातको लागि हवाइ भाडामा सहुलियत तथा एयर कार्गो सेवा सञ्चालन ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारले एयर कार्गो सेवा सञ्चालन गरेर अमेरिकामा नेपाली गार्मेन्टमा उत्पादन भएका बस्तु निर्यात गर्न सके नेपाली गार्मेन्ट उद्योगको ठूलो विकास हुन सक्ने गोल्यानले बताउनु भयो । अध्यक्ष गोल्यानले पछिल्लो समय अमेरिकासँगको सम्बन्ध राम्रो भएकाले नेपालबाट अमेरिका निर्यातहुने बस्तुको डिउटी निशुल्क बनाउन पहल गर्नु माग गर्नु भयो । सरकारले निर्यातजन्य बस्तुमा निर्यात गर्दा अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्दै अध्यक्ष गोल्यानले सरकारी अनुदान विना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालका साना निर्यात उद्योगहरुले निर्यात गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले निर्यात हाउस स्थापना गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ निर्यातजन्य उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था गर्न एकदमै आवश्यकता छ । नेपालका गार्मेन्ट लगायत अन्य उद्योगहरुमा छिमेकी देशबाट श्रमिक ल्याएर भन्दा पनि नेपालीलाई नै काम दिनु प¥यो । नेपाली श्रमिकलाई तालिम दिएर रोजगारी दियो भने दिगो र सस्तो पनि हुन्छ । त्यसका उद्योगको लागत कष्ट पनि घट्छ । राज्य गार्मेन्ट उद्योगको लागि भए पनि नेपाली श्रमिकलाई शिपमुलक तालिम दिने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । हामी ल्याण्डलक राष्ट्र छौं । अहिले निर्यातको ठूलो समस्या भनेको हवाई भाडाको रहेको छ । अहिलेको हवाइ उडानमा सि ग्रेट छ त्यो हिसावले हामी कहिल्यै पनि कम्प्यारेटिभ हुनसक्दैनौं । हवाई भाडामा सहुलियत चाहियो । त्यसको लागि राज्य दुई वटा जहाज किनेर नेपाल एयरलाइन्सलाई दिएर एउटै भए पनि सुरुवात गरेर एयर कार्गोको रुपमा मात्रै चलाएर ५० टन अमेरिका पु¥याउने व्यवस्था भयो भने नेपालको गार्मेन्ट उद्योगको ठूलो विकास हुन्छ । अमेरिकाको सहयोग एमसीसी भर्खरै सूरुवात भएको छ । सरकारले नेपालको गार्मेन्टलाई अमेरिकामा डिउटी निशुल्क एक्सेसमा आउनको लागि पहल गरिनु पर्छ । सरकारले तबसम्म पहल गर्दैन गार्मेन्ट उद्योगलाई अनुदान चाहिन्छ । सरकारको अनुदान विना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । पहिला अललिमिटेड थियो । अहिले २० करोडको मात्रै निर्यात रिफाइनान्सिङ हुन्छ । त्यो पनि ६÷६ महिनाको लागि मात्रै हुन्छ । सरकारले निर्यात हाउस बनाउनु पर्छ । निर्यात हाउस भयो भने नेपालका मौलिक उत्पादन, साना उद्योगहरुले पनि निर्यात गर्न खोज्दा आफैले गर्न नसकेको भएकाले यो निर्यात हाउस बनाउनु जरुरी छ ।’

त्यस्तै अध्यक्ष गोल्यानले नेपालमा पाइने मौलिक बस्तुहरु उत्पादनको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नू पर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालका निर्यातजन्य उद्योगहरुले पनि मौलिक उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गर्नु भयो । नेपालको गार्मेन्ट उद्योगले मात्रै नेपालमा २ लाख मानिसहरुलाई रोजगारी र ५ हजार नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सकिने तर सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने अध्यक्ष गोल्यानले बताउनु भयो । नेपालमा ६ खर्बको कपडा खपत हुने भए पनि १ खर्ब नेपाली उत्पादन रहेको बाँकी चोरबाटो मार्फत आउने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ,‘नेपालको अग्लो स्थानमा भएको कटन जुन अगार्निक हो । रवि प्रोसेस गरेर निर्यात गर्न सक्छौं । त्यसको लागि नीति चाहिएको छ । नेपालको अल्लो ठूलो उत्पादन रहेको छ । अल्लोको उत्पादन बस्तुको बजार विस्तार गर्न सकियो भने हाम्रो मौलिक उत्पादन हो । केही काम सूरु भएको छ । गार्मेन्ट र अन्य उत्पादन उद्योगहरुले मौलिकता दिनु प¥यो । पाल्पाली ढाकामा पनि गार्मेन्टमा जाड्न सक्यो भने धेरै ठूलो फड्को मार्न सक्छ । यसको लागि नीति र जति वस्तुको भ्यालुएसन ग¥यो त्यसको अनुदान चाहियो । गार्मेन्टमा २ लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्ने र ५ हजार नयाँ उद्योग पनि जन्माउन सक्ने अवस्था छ । निर्यात र आयात प्रतिस्थापनको लागि २० प्रतिशत नेपालको गार्मेन्ट रहेको छ । नेपालमा कपडा ६ खर्बको उत्पादन चाहिन्छ । १ खर्बको नेपालमा उत्पादन हुन्छ । बाँकी कहाँबाट आउँछ । हामीले वर्षौ देखि सोधि रहेका छौं । यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन । त्यो चोरी पैठारीबाट वा अनऔपचारिक रुपमा आउँछ । त्यसलाई सरकारले रोक्नु पर्छ ।’

त्यस्तै, पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले नेपालमा पछिल्लो समय व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले मुलुक आर्थिक संकटतिर गएको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयको सचिवले व्यापार घाटाको विषयमा बोल्दा विगतमा सरकारले लुकाउने गरेको बताउनु भयो । पछिल्लो समय सरकार आफै निर्यातमा भन्दा पनि आयातमा बढी जोड दिएकाले अहिले समस्या आएको उहाँको भनाई छ । सरकार आफै निर्यात भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन दिएर राजश्व हेरेर बस्दा अहिलो व्यापार घाटा उकालो लागेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ अहिले हामी १६ खर्बको व्यापार घाटामा छौं । त्यो भन्दा पनि बढी व्यापार घाटा रहेको छ । त्यो भनेको सर्भिस क्षेत्र करिब २ खर्ब भन्दा बढीको त्यहाँ पनि व्यापार घाटा छ । जुन कुरा विओपीमा आउने हुन्छ । त्यसमा हामी गइरहेका छैनौं । कुनै बेला व्यापार घाटाको कुरा गर्न पनि गाह्रो थियो । सचिवले बोल्यो भने सरकारलाई असजिलो हुने कुरा बोलि दिनु भएन । भन्ने कुरा आउने गथ्यो । म आफैले भोगेको छु । मैले बोल्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर यो कुराको खण्डन गरिदिनु प¥यो समेत भनिएको छ । त्यो बेला मैले भने जस्तो अहिले हामी संकटको घडिमा पुगेका छौं । त्यही समयमा सरकारले आयातलाई करेक्सन गर्न सकिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । निर्यात वृद्धि गर्ने भनेर सरकारले १५ औं योजना लेखौं । वार्षिक बजेट बनायौैं । संरचनागत समस्या भन्ने गरेका छौं । एक्सपोट वृद्धि होइन । आयात वृद्धिलाई हामीले र्हुकाइ रहेका छौं । अर्थमन्त्रालयको ध्यान राजश्व कसरी बढाउने भन्ने तिर गएको छ । आयातबाट उठेको राजश्व हेरेर बस्यौं । निर्यातलाई प्रोत्साहन दियौं यो हामी आफैले निम्त्याएको समस्या हो । आयात कर्ताहरुले छोटा समयमा कमाउन खोज्नु उहाँहरुको मोटिभ थियो होला ? तर त्यसमा सरकार समेत लाग्यो । जुन दुखको कुरा हो ।’

त्यस्तै पूर्वसचिव घिमिरेले नेपालको निर्यात भन्दा पनि आयात महँगो हुनुु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा उत्पादित बस्तु सस्तो हुनु पर्ने बताउनु भयो । निर्यात सस्तो र आयात महँगो हुनको लागि राज्यका नीतिहरुले साथ दिनु पर्ने उहाँको भनाई छ । घिमिरेले राज्यका कुनै पनि नीतिहरुले निर्यातजन्य बस्तुको उत्पादनमा सहयोग नगरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘  नेपालमा निर्यात भन्दा आयात मँहगो हुनुपर्छ । निर्यात सस्तो  हुनुपर्छ । हाम्रो उत्पादित बस्तु सस्तो हुनुपर्छ । त्यसको लागि  राज्यका विभिन्न नीतिहरुले सर्पोट गर्नु पर्छ । तर हाम्रो नीतिहरुले त्यसलाई सर्पोट गरिरहेका छैनन् । हामीले सेजको कुरा गरिरहेका छौं । तर सेजलाई दर्जनौं ऐनहरुले सर्पोट गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले समेत मौद्रिक नीतिमा समेत समावेश गरेको देखिदैन । हाम्रा ऐनहरु बाझेर बसेका छन् । निकायहरु झगडा गरेर बसेका छन् । सिंहदबारभित्र झगडा गरेर बसेका छन् । हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन कुनै विपक्ष चाहिदैन । आफ्नै क्याविनेट अन्तर्गतको मन्त्री वा मन्त्रालयले असफल गराउने काफी छ। एउटा सचिवले अर्को सचिवलाई र एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई असफल बनाउन लागि रहेको छ । एउटा नीतिले अर्को नीतिलाई असफल बनाउन लागि रहेको छ । यो सत्य कुरा हो ।

पूर्वसचिव घिमिरेले सिंहदबारमा एउटा सचिवले अर्को सचिवलाई , एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई असफल बनाउन लागि रहेको र एउटा नीतिले अर्को नीतिलाई असफल बनाउन लागि रहेकाले समस्या भइरहेको बताउनु भयो ।